काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसी यतिबेला दुईवटा स्पष्ट लक्ष्यसहित सक्रिय देखिएका छन्—वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्की लाई हटाएर आफैं आइजीपी बन्ने, नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को आयुक्त पद सुरक्षित गर्ने।
विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, केसीले यी दुवै विकल्पलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा तीव्र चलखेल सुरु गरेका छन्। आइजीपी बन्ने लक्ष्यसहित उनले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग सम्पर्क विस्तार गरिरहेको बताइएको छ। रवि लामिछाने सँग सहमति जुटाउने प्रयासदेखि बालेन्द्र शाह सम्म पहुँच बनाउन व्यापारीमार्फत गोप्य भेटघाट गरिएको स्रोतको दाबी छ।
यो सक्रियता जेन–जी आन्दोलन पछि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसँग जोडिएको देखिन्छ। आयोगले केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूमाथि सामान्य कारबाही सिफारिस गरेको सन्दर्भलाई केसीले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको स्रोतको भनाइ छ। तर, बिना ठोस आधार केवल सिफारिसकै आधारमा आइजीपी हटाउने प्रयासलाई संगठनभित्र अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ।
यसबीच, केसीमाथि प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड उल्लंघन गरेको आरोप पनि लागेको छ। परम्पराअनुसार एआइजीले आइजीपीमार्फत रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भए पनि, केसीले आइजीपीलाई बाइपास गर्दै सिधै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय अघि बढाउने गरेको स्रोत बताउँछन्। यसले संगठनभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढाएको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार, आइजीपी हटाउने प्रयास सफल नभए केसीले एआइजी पदबाट राजीनामा दिई अख्तियारको आयुक्त पदमा नियुक्ति लिने विकल्प सुरक्षित राखेका छन्। उनी निकटवर्तीसँग “एउटा नभए अर्को विकल्प तयार छ” भन्दै दुवै मार्ग खुला राखेको संकेत दिँदै हिँड्ने गरेको दाबी छ।
उता, अख्तियारको आयुक्त पदका लागि रिटायर्ड एआइजी विज्ञानराज शर्मा पनि सक्रिय देखिएका छन्। विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, जसले संवैधानिक निकायसमेत प्रभाव र पहुँचको खेलमा तानिएको संकेत गर्दछ।
यसै सन्दर्भमा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। CIB को ओहदा र प्रभावको चरम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै स्रोतहरू भन्छन्—फेक रेस्क्यु प्रकरणमा CEO लगायतका कर्मचारीहरूलाई दोषी देखाउँदै अनुसन्धान अघि बढाइएको भए पनि, सम्बन्धित अध्यक्षलाई एकपटक पनि सोधपुछ नगरिएको देखिन्छ।
यस्तै, उक्त मुद्दामा विज्ञानराज शर्मा लाई रिझाउने उद्देश्यले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाइएको आशंका पनि गरिएको छ। समग्र प्रक्रियालाई स्वतन्त्र अनुसन्धानभन्दा बढी पूर्वनिर्धारित रणनीतिअनुसार कार्कीमाथि कारबाही सिफारिस गराउने प्रयासका रूपमा हेरिएको आरोप छ।
सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, एआइजी जस्तो उच्च पदमा रहेका अधिकारीबाट देखिएको यस्तो अनुशासनहीनता र राजनीतिकरण अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। प्रहरी जस्तो चेन अफ कमाण्डमा आधारित संवेदनशील संस्थामा शीर्ष नेतृत्वमाथि बिना स्पष्ट आधार हस्तक्षेप हुँदा संगठनको मनोबल खस्किने, अनुशासन कमजोर हुने र समग्र सुरक्षा प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहन्छ।
निष्कर्षमा, एआइजी केसीको ‘दुई विकल्प’ रणनीतिले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीमै प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। यदि यस्ता प्रवृत्तिहरू नियन्त्रण नभए, न्याय, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
